अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी पेगॅससचा रिपोर्ट येणं योगायोग तर नाही; IT मंत्र्यांनी व्यक्त केली शंका

नवी दिल्ली : पेगॅसस फोन हॅकिंग प्रकरणावरुन अपेक्षेप्रमाणे सोमवारी संसदेत जोरदार गदारोळ झाला. मोदी सरकारमध्ये नवनिर्वाचित माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संबंधित आरोप आणि अहवालावर सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. “काल रात्री एका वेबपोर्टलद्वारे एक खळबळजनक वृत्त प्रसारित करण्यात आलं. यात अनेक आरोप करण्यात आले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधीच हे असे अहवाल प्रकाशित होतात हा काही योगायोग असू शकत नाही”, अशी रोखठोक भूमिका अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत मांडली.

संसदेत गोंधळाच्या दरम्यान वैष्णव म्हणाले की, रविवारी रात्री एका वेब पोर्टलवर अतिशय खळबळ उडवून देणारी बातमी चालवण्यात आली होती. या बातमीमध्ये मोठे आरोप लावले गेले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी अशी बातमी प्रसिद्ध झाली हा योगायोग असू शकत नाही.”

“व्हॉट्सअ‍ॅप पेगॅससच्या वापरासंदर्भात पूर्वी असेच दावे केले गेले होते. त्या अहवालांना कोणतेही तथ्यहीन आधार नव्हते आणि सर्व पक्षांनी नकार दिला. १८ जुलैचा पत्रकार अहवालही भारतीय लोकशाही आणि तिथल्या सुस्थापित संस्थांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते”, असे वैष्णव यांनी म्हटले. लोकसभेत विरोधकांनी याप्रकरणी तीव्र निषेध नोंदवला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषण देताना सहभागृह तहकूब करण्यास भाग पाडले आणि घोषणाबाजी केली गेली. याबाबत वैष्णव म्हणाले की या खळबळजनक दाव्यामागे कोणतेही तथ्य नाही.

भारतासह जगभरातील अनेक देशांची सरकारे राष्ट्रीय सुरक्षेशी काहीही संबंध नसतानाही हेरगिरीच्या साधनांचा कसा वापर करू शकतात, हे ‘द वायर’ या वेबाईटसह आणि अन्य १६ माध्यम संस्थांनी केलेल्या संयुक्त आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रकारितेतून समोर आले आहे. हॅकिंगद्वारे भारतातील मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी त्यांचे फोन हॅक करण्यात आले असण्याची शक्यता या माध्यम संस्थांच्या ‘प्रोजेक्ट पेगॅसस’मध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

Copy