अखेर पंतप्रधानांनी मौन सोडलं

0

डॉ.युवराज परदेशी: गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. नवे कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकर्‍यांकडून केली जात असून, विरोधकांकडूनही मागणी केली जात आहे. कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून सरकारवर होत असलेल्या टीकेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन सोडत आज राज्यसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देणार भाषण केलं. यामध्ये मोदींनी अगदी कोरोनापासून ते केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल अनेक गोष्टींवर भाष्य केलं. यावेळी नव्या कृषी कायद्यांमधील तरतुदींबद्दल आक्षेप घेणार्‍या आणि अनेक ठिकाणी आंदोलनांमध्ये सहभागी होणार्‍या काँग्रेसलाही मोदींनी सुनावले. विशेष म्हणजे माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग यांच्या जुन्या वक्तव्याचा संदर्भ दिल्याने काँग्रेसची चांगलीच गोची होणे स्वाभाविक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात गेले काही महिने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शनिवारी देशात सर्वत्र झालेले चक्काजाम आंदोलन पाहता आणि त्याला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मौन कधी सोडतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होतं. गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी आंदोलकांच्या नेत्यांशी आतापर्यंत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, पियुष गोयल आणि काही सरकारी अधिकारी यांनी अनेक वेळा चर्चा केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्नही यशस्वी झाला नव्हता. दोन-तीन वेळा अशी चर्चा पुढे ढकलण्यात आली होती. शेतकर्‍यांबाबत निर्णय घेणे ज्यांच्या हातात आहे त्याच पंतप्रधानांनी आता चर्चेसाठी पुढे यावे अशी अपेक्षा केली जात होती. आता पंतप्रधानांनी यावर मौन सोडलं आहे. याआधी त्यांनी मन की बात मध्ये या विषयावर त्यांनी भाष्य केलं होतं. आता संसदेत प्रथमच त्यांनी यावर बोलतांना एकीकडे शेतकर्‍यांपुढे चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला तर दुसरीकडे या विषयावर राजकारण करणार्‍या विरोधकांनाही सुनावलं.

कृषी धोरणांसंदर्भात यू-टर्न घेणार्‍यांसाठी आपण मनमोहन सिंग यांचं एक जुनं वक्तव्य वाचून दाखवत असल्याचं सांगत पंतप्रधान मोदींनी मनमोहन सिंग यांच्या जुन्या वक्तव्याचा संदर्भ दिला. यामध्ये मनमोहन सिंग यांनी शेतकर्‍यांना त्याचा माल विकण्याचा अधिकार नसल्याचं नमूद केलं होतं. मात्र शेतकर्‍यांना हा अधिकार मिळायला हवा तसेच कृषी बाजारपेठा अधिक खुल्या करण्याची गरज मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केली होती. कृषी बाजारपेठांना परावलंबी बनवणारी व्यवस्था बदलण्याचा आमचा उद्देश आहे असंही मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं होतं, असा दाखला मोदींनी दिला. 1930 पासून असणार्‍या कृषी मालविक्रीसंदर्भातील यंत्रणा नव्याने उभारण्याची गरज असल्याचे सांगताना मनमोहन सिंग यांनी म्हटल्याचंही मोदींनी सांगितलं. यावरुनच पुढे मोदींनी, काँग्रेस माझं ऐकणार नाही किमान मनमोहन सिंग यांचं तर ऐकेल असं म्हणत टोला लगावला.

कृषी कायद्याचा जो मूळ गाभा आहे त्याबद्दल कोणी बोलत नसून घाई घाईत कायदा संमत करण्यात आला वगैरे विषयांवर बोललं जात आहे. आहो, एवढं मोठं आपलं कुटुंब आहे तर थोडा गोंधळ होणारच. लग्नाच्या कार्यात नाही का एखादा पाहुणा पाहुणचार मिळाला नाही म्हणून नाराज होतो, तसाच प्रकार आहे हा. एवढं मोठं आपलं कुटुंब आहे तर थोडंफार असं होणार, असं म्हणत मोदींनी या कायद्याच्या मूळ मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची गरज असल्याचं सांगत पंतप्रधानांनी भावनिक साद देखील घातली. दैवेगोडा यांनी सरकारला चांगल्या सूचनाही केल्याचे सांगत. शेतीची मूळ समस्या काय आहे? याबद्दल माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांनी जे सांगितलंय ते सांगू इच्छितो. बहुतांश शेतकरी असे ज्यांच्याकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन, असे शेतकरी आता 61 टक्के आहेत, 86 टक्के शेतकर्‍यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन, असे शेतकरी 12 कोटी आहेत.

या शेतकर्‍यांची देशावर काही जबाबदारी नाही का?. केंद्राला यांना डोळ्यासमोर ठेवावं लागेल की, नाही. चौधरी चरणसिंग यांनी आपल्यासाठी हे प्रश्न सोडून गेले आहेत. त्याचं उत्तर आपल्याला शोधावं लागेल. निवडणुका आल्या की कर्जमाफीची योजना राबवतो. तो शेतकर्‍यांची योजना आहे की, मतं मिळवण्याचा हे सर्वजणांना माहिती आहे, असं टीकास्त्र मोदींनी कर्जमाफी मुद्द्यावरून डागलं. जगात सर्वत्र विनाकारणच या आंदोलनामुळे भारताची बदनामी केली जात आहे, या देशांतील शेतकर्‍यांशी यांचा अजिबात संबंध नाही, अशा परदेशी गायिका आणि कलाकारही विनाकारण सोशल माध्यमात व्यक्त होऊन आगीत तेल टाकत आहेत. खरे तर हे आंदोलन सुरू असताना सरकारने प्रबोधनाच्या माध्यमातून या कृषी कायद्याची माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवायला हवी होती, पण गेल्या काही दिवसांमध्ये सरकारने अशा प्रकारची कोणतीही जाहिरातबाजी किंवा प्रबोधनात्मक मोहीम राबवण्याची माहिती समोर आलेली नाही. आता पंतप्रधानांनी यावर उशिरा का होईना पण भाष्य केल्याने शेतकरी आंदोलनाचा तिढा सुटण्याची धुसर शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याबाबत जर शेतकरी आंदोलकांचे काही गैरसमज असतील तर ते दूर होण्याचे कामही या निमित्ताने होऊ शकते. देशातील सर्वोच्च नेत्यांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर अशाप्रकारची अनेक आंदोलने मागे घेण्यात आल्याची उदाहरणे या देशात आहेत. मात्र यावेळी केवळ भुलथापा देवून चालणार नाही कारण, नरेंद्र मोदी यांनी साधारण सहा वर्षांपूर्वी जेव्हा प्रथमच पंतप्रधान पदाची सूत्रे स्वीकारली होती, त्यानंतर 15 ऑगस्ट रोजी केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी 2022 पर्यंत देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशी घोषणा केली होती. 2021 हे वर्ष नुकतेच सुरू झाले असले तरी हे संपूर्ण वर्ष संपून 2022 उजडण्यास आता फक्त दहा महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. या दहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प नरेंद्र मोदी प्रत्यक्षात आणू शकतात का, या प्रश्‍नाचे उत्तरही त्यांनी देण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांच्या मुळ समस्यांचे निराकरण करणे, हीच सरकारची प्राथमिकता आहे, हे आता कृतीतून दाखवून द्यावे लागेल.

Copy